कुलिङ्ग पिरियड प्रकरणमा नेताहरुको दैलो चाहरेपछि लाजले मुखै छोपेर हिड्नु पर्ने अवस्थामा पुगे सचिवहरु । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेका निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि कम्तिमा २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा अहिलेका मुख्यसचिव अर्यालयसहित सचिवहरू र संसद सचिवालयका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेय पनि सक्रिय रहे । कतिसम्म भने सचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले मुखै छोपेर हिड्न पर्ने स्थिति आयो ।
बिज्ञापन
यस अघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ्ग पिरियड राखे सामुहिक राजीनामा दिने धम्की दिएका उनै प्रशासकहरुले केही दिन अगाडि सभामुख देवराज घिमिरे, राष्टिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटे । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तादेखि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाबाट पछि हट्नै नसक्ने बताइरहेका छन् । नेतृत्वहरु नगलेपछि केही सचिवहरु मिडिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगे । सोही निश्कर्ष पछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको डिजाइन र सहायतामा निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्थाका केही प्रावधानविरुद्ध पूर्व प्रशासकहरुलाई बोल्न लगाउन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ ।
बिज्ञापन
याृ प्रकरणमा बहालवाला सचिवहरु एकातिर र रामहरि खतिवडा अर्काेतिर हुन पुगेका छन् । गत १३ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची थियो तर कार्यसूचीबाटै एकाएक गायब बन्यो ।
प्रधनानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलिङ्ग पिरियड राख्ने पक्षमा थिएनन् । यही निजामती विद्येयकमा सहमति खोज्नका लागि डाकिएको सो बैठमा प्रधानमन्त्री ओली र समिति सभापति रामहरि खतिवडासहित कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजू राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल एमालेबाट उपस्थित थिए ।
बिज्ञापन
बेलुका साढे ८ बजे शुरु भएको बैठक शुरुमै प्रष्ट असहमति राख्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व कामु मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई भर्खरै बेपत्ता छानविन आयोगको अध्यक्ष बनाएको सन्दर्भ कोट्याउँदै भन्नुभयो– त्यत्तिको क्षमतावान मान्छे अर्को को छ ? थियो कोही ? अरु संवैधानिक निकायमा पनि त्यस्तै मान्छे चाहिंदैन ? अनि कुलिङ पिरियड राखेर हुन्छ ? अनेक पृष्ठभूमि र सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा कुलिङ पिरियड राख्न सहमत नभएपछि खतिवडाले राजीनामा दिन्छु भनेको र देउवाले रोक्नुपरेको थियो । यस्ता बैठकहरूमा कम बोल्ने र उस्तै परे ‘मेरो पनि त्यही हो’ भनेर मुन्टो हल्लाउने उहाँले आफैँँ अघि सरेर डेढ वर्षको मध्यमार्गी प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उमेर हद ६० बनाउँदा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि ६२ वर्ष भैहाल्यो, अनि संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । ६ वर्ष खाने पदमा तीन वर्षका लागि को जाने ?
जवाफमा रामहरि खतिवडाले ५२ वर्षमै कर्मचारीले अवकाश लिइरहेको र क्षमतावान व्यक्ति बाहिरबाट पनि लिन सकिने उपाय सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्तिलाई ठाउँ दिन कुलिङ पिरियड राख्न नहुने तर्क गरे पनि तथ्यले भने त्यसो भन्दैन । विगतको नजिर हेर्ने हो भने बरु आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने बाटो कानुनी रूपमै बन्द हुने भएपछि उहाँमा चिन्ता थपिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सत्ता जोगाउन अनेक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रम ओली अन्ततः कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत भएपछि कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्ष सार्वजनिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ भने अतिरिक्त सचिवको प्रबन्ध राखिएको छ । यी दुबै प्रावधानबारे पनि कांग्रेस र एमाले एकमत थिएनन् । ऐन जारीपछि एक वर्षभित्र अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको सेवा अवधि थप एक वर्ष लम्ब्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक अहिलेकै रूपमा फुल हाउसबाट पारित भए आगामी मंसिरमा कार्यकाल सकिँदै गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पहिलो लाभग्राही हुनेछन् । तर, मुख्य सचिवबाट अवकाशपछि अख्तियार प्रमुखको सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएका उनी त्यता भने जान पाउने छैनन् ।
